एम. आर. ई. जी. एस विभाग
विभागाबद्दल माहिती
मान्सूनची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ हा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होते. दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊन कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या आहेत. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्याच्या विधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करून तो संपूर्ण राज्यात लागू केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आणि ग्रामीण भागात दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या. सन 2005 मध्ये भारत सरकारने मनरेगा कायदा लागू करून तो संपूर्ण भारतात लागू केला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने देखील सुधारित कायदा 2014 मध्ये अंमलात आणला.
परिचय (दृष्टी आणि ध्येय) / उद्दिष्टे कार्य मजकूर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो)
ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. योजना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करते.
ठळक वैशिष्ट्ये
- केंद्र सरकार कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना 100 दिवस रोजगाराची हमी देते. महाराष्ट्र शासन 100 दिवसांपेक्षा जास्त काम हमी देते.
- प्रत्येक कुटुंबास जॉब कार्ड दिले जाते.
- काम मागणी केल्यानंतर 15 दिवसात रोजगार देणे बंधनकारक आहे.
- काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळतो.
- ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीच्या सहभागातून काम निश्चित होते.
- 5 किलोमीटरच्या आत काम उपलब्ध न केल्यास प्रवास भत्ता दिला जातो.
- कामे अंगमेहनतीची असून यंत्रसामग्री वापर मर्यादित.
- कामे शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर वंचित घटकांसाठी प्राधान्याने.
- 15 दिवसात मजुरी देणे बंधनकारक आहे, विलंब झाल्यास दंड.
- तक्रार निवारणासाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध.