समाज कल्याण विभाग
परिचय
समाज कल्याण विभाग हा जिल्हा परिषद लातूरच्या १४ विभागांपैकी एक महत्त्वाचा विभाग आहे. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे या विभागाचे प्रमुख आहेत. मागासवर्गीय व दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचे कार्य समाज कल्याण विभागामार्फत केले जाते. विभागाचा मुख्य हेतू म्हणजे समाजातील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगतीसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
दृष्टी आणि ध्येय
- मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तींच्या शैक्षणिक व सामाजिक जीवनमानाचा स्तर उंचावणे
- उपजीविका साधनांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाला चालना देणे
- समाजातील सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे
- शासन धोरणांनुसार २०% निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे
उद्दिष्टे व कार्ये
- जिल्हा परिषद सेस फंडामार्फत मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तींसाठी विविध योजना राबविणे
- महाराष्ट्र शासनाच्या समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना अंमलात आणणे
- मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तींसाठी स्वयंपूर्णतेचा विकास साधणे
- समाज कल्याण समितीच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी व नियंत्रण
समाज कल्याण विभाग योजनांची माहिती
ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 5 HP पंप योजना
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटके जमाती व नवबौद्ध घटकांसाठी योजना.
- ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 5 एच.पी. विद्युत पंप पुरवठा केला जातो.
- लाभार्थीचे वय किमान 18 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
- 7/12 व 8अ उतारा आवश्यक. विद्युत वापर प्रमाणपत्र आवश्यक.
- योजना सन 2024-25 मध्ये जिल्हा परिषद निधीतून राबवण्यात येत आहे.
संपर्क: ग्रामसेवक / कृषी अधिकारी / जिल्हा परिषद, लातूर.
मागासवर्गीय बचत गट योजना
- महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी व्यवसायासाठी सामूहिक स्वरूपात शेळी पालन, डुक्कर पालन, कुक्कुटपालन यासाठी अर्ज करावा.
- मागासवर्गीय घटक: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, नवबौद्ध.
- गटाच्या सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड, 7/12, 8अ उतारे, बँक खाते आवश्यक.
- गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक.
संपर्क: महिला बालविकास अधिकारी / पंचायत समिती कार्यालय / जिल्हा परिषद.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी शेळी पालन योजना
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी 10+1 शेळी गट वाटप: 10 शेळ्या + 1 बोकड.
- लाभार्थीला 40% किंवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व असणे आवश्यक.
- वैद्यकीय प्रमाणपत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बँक पासबुक आवश्यक.
- योजना जिल्हा परिषद दिव्यांग कल्याण निधीतून राबवली जाते.
संपर्क: समाज कल्याण अधिकारी / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद कार्यालय.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: