पशुसंवर्धन विभाग
लातुर जिल्हा हा दुष्काळग्रस्तं क्षेत्र व काही प्रमाणात पठारी भाग आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, अल्पभूधारक, शेतमजूर, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे यांच्यासाठी दुग्धव्यवसाय महत्वाचा व्यवसाय आहे. शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्यामुळे दुधासाठी मागणी वाढलेली आहे. पशुसंवर्धन विभागामार्फत दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन व कुक्कुटपालन व्यवसाय वाढीसाठी कालबद्ध नियोजन करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यामध्ये देवणी व प्रजातीच्या गायींचे संगोपन मोठ्या प्रमाणात केले जाते, तसेच काही प्रमाणात संकरीत गोवंश पण उपलब्ध आहे. मराठवाडी व सुरती या म्हशींच्या जाती प्रमुख आहेत. या जातींमधील दुधाचे प्रमाण चांगले आहे. पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत ग्रामीण भागात पशुपालकांसाठी विविध सेवा व योजना राबवितो. दुष्काळग्रस्त लातूर जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन यास प्रोत्साहन देऊन पशुपालकांचा आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्याचा विभागाचा उद्देश आहे. पशुसंवर्धन दिन २० मे रोजी साजरा केला जातो.
- शाश्वत पशुधन विकास
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी
- रोगमुक्त क्षेत्र निर्मिती
- कुक्कुटपालन, शेळीपालन व दुग्ध व्यवसायास चालना
- पशुधनाचे अनुवांशिक सुधारणा व संवर्धन
- रोग नियंत्रण व प्रतिबंधक उपाययोजना
- दुग्ध व अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे
- महिलांना व दुर्बल गटांना उपजीविकेची साधने निर्माण
- प्रशिक्षण व जागृती कार्यक्रम
1) अनुसूचित जमातीसाठी 10+1 शेळी गट वाटप योजना
- एका गटात 10 शेळ्या + 1 बोकड (₹8,000 प्रति शेळी, ₹10,000 बोकड)
- एकूण खर्च: ₹1,03,545 — शासन अनुदान 75%: ₹77,659, लाभार्थी हिस्सा 25%: ₹25,886
- ₹13,545 विमा शुल्क (3 वर्षांसाठी अनिवार्य)
- प्राधान्य: दारिद्र्यरेषेखालील, अल्पभूधारक, बेरोजगार, महिला बचत गट
2) अनुसूचित जाती-जमातीसाठी दूधाळ जनावरांचे गट वाटप
- गायींचा गट: ₹1,40,000 खर्च, शासन अनुदान ₹1,05,000, लाभार्थी हिस्सा ₹35,000, विमा ₹16,850
- हशींचा गट: ₹1,60,000 खर्च, शासन अनुदान ₹1,34,443, लाभार्थी हिस्सा ₹44,815, विमा ₹19,258
- प्राधान्य: दारिद्र्यरेषेखालील, अल्पभूधारक, बेरोजगार, महिला बचत गट
3) अनुसूचित जातीसाठी पशुधन औषध पुरवठा योजना
- जंतनाशके पाजणे
- टॅगिंग / टॅटू चिन्हांकन
- परजीवी नियंत्रणासाठी उपाययोजना
- लाभार्थी अनुसूचित जातीचा व किमान एक जनावर असणे आवश्यक
4) एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम
- 100 ब्रॉयलर कोंबड्यांचा गट
- एकूण खर्च: ₹29,500 — शासन अनुदान ₹14,750
- बेरोजगार आणि ग्रामीण गरजूंसाठी उपयुक्त योजना
5) पशुधन द्रर्शन व मेळावे
- जिल्ह्यात लातूर, उदगीर, देवणी, जळकोट येथे आयोजन
- देवणी, लालकंधार, संकर जातींची बक्षीस स्पर्धा
- लोक सहभाग आधारित आयोजन — 25% निधी ग्रामपंचायत व सेस
6) वैरण व पशुखाद्य सुधारणा योजना
- 1 हेक्टरसाठी 100% अनुदान
- ₹4000 पर्यंत बी-बियाणे आणि ठिबक सिंचनासाठी सहाय्य
- किमान 3-4 जनावरे असणे आवश्यक