मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग

    परिचय

    जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणाऱ्या एकूण 14 विभागांपैकी एक महत्वाचा विभाग आहे. प्रकल्प संचालक (जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन) हे या विभागाचे प्रमुख आहेत. वैयक्तिक शौचालय बांधकाम, सार्वजनिक शौचालय बांधकाम, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लॉस्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट व स्वच्छतेविषयक विविध विषयावर प्रशिक्षण व जनजागृती उपक्रम या विभागामार्फत राबविले जातात.

    उद्दिष्टे
    • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन या विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन या केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजना गावपातळीवर राबविल्या जातात.
    • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना रुपये 12,000/- वैयक्तिक शौचालय प्रोत्साहन अनुदान या विभागामार्फत देण्यात येते. तसेच, सार्वजनिक शौचालय बांधकाम व घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प गावपातळीवर राबविले जातात.
    • जल जीवन मिशन या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून वैयक्तिक नळजोडणी नसलेल्या कुटूंबाला वैयक्तिक नळजोडणी देण्यात येते.
    • जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन या विभागामार्फत स्वच्छतेविषयक विविध विषयांची प्रशिक्षणे व जनजागृतीपर उपक्रम राबविण्यात येतात.
    स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत योजनांची माहिती

    1) वैयक्तिक शौचालय योजना

    • ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांना ₹12,000 अनुदान उपलब्ध.
    • लाभार्थी गट: SC, ST, BPL, APL, भूमिहीन, अपंग, महिला प्रमुख कुटुंबे, लघु व अत्यल्प भूधारक.
    • अर्ज करण्याची प्रक्रिया ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा sbm.gov.in द्वारे करता येते.

    आवश्यक कागदपत्रे:

    • बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला व फोटो.
    • SBM पोर्टलवर नाव नोंदणी.
    • ग्रामपंचायतचा ठराव, आधार कार्ड, बँक पासबुक.

    2) सार्वजनिक शौचालय योजना

    • बसस्थानक, बाजारपेठ, देवस्थान आदी ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय उभारणीसाठी निधी.
    • ₹3,00,000 पर्यंत खर्च: यामध्ये ₹2,10,000 SBM (ग्रामीण), ₹90,000 15व्या वित्त आयोगातून.
    • ग्रामपंचायतीने प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक.

    3) घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन (ODF+)

    • गावात ODF Plus स्थिती मिळवण्यासाठी शोषखड्डे, खतखड्डे, ड्रेनेज व्यवस्था, कचरा संकलन.
    • निधी वितरण: 70% SBM अंतर्गत आणि 30% 15व्या वित्त आयोगातून.
    • गावातील लोकसंख्या व कुटुंबसंख्येनुसार आराखडे तयार करणे आवश्यक.
    अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: