मेनू टॉगल
अधिक
    बंद

    जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

    परिचय

    जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , जिल्हा परिषद लातूर ही ग्रामीण भागातील गरिबांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असलेली एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अन्वये स्थापन करण्यात आली आहे.

    ग्रामीण भागातील गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. DRDA मार्फत स्वयं सहायता बचत गटांना आर्थिक सहाय्य, स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विविध रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जातात. प्रकल्प संचालक यांच्या नेतृत्वाखाली ही यंत्रणा कार्यरत आहे.

    दृष्टी आणि ध्येय
    दृष्टी:

    ग्रामीण गरिबांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य करणे व स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणे.

    ध्येय:

    केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ग्रामीण भागातील विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

    उद्दिष्टे व कार्ये
    • केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे.
    • गरीब कुटुंबांना वैयक्तिक व सामूहिक योजनांद्वारे लाभ देणे.
    • स्वयं सहायता बचत गटांना रोजगाराभिमुख कर्ज प्रकरणे करणे.
    • कृषी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, लघुउद्योग आदींमध्ये गुंतवणूक व सहाय्य देणे.
    • जिल्हा परिषद, कृषी उद्योग निगम, सहकारी बँका, व्यापारी बँका व इतर यंत्रणांशी समन्वय साधणे.
    ग्रामीण आवास व उपजीविका योजनांची माहिती

    1) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

    • घर बांधकामासाठी ₹1,20,000 पर्यंत आर्थिक मदत.
    • मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांचे रोजगार व ₹18,000 पर्यंत वेतन.
    • शौचालयासाठी ₹12,000 अतिरिक्त मदत (स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत).
    • लाभार्थी निवड 2011 सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षणानुसार (SECC-2011).
    • नियोजन आणि निधी वितरण पूर्णपणे पारदर्शक प्रणालीतून (Geo Tag, DBT).

    2) पारधी आवास योजना

    • पारधी समाजासाठी रा. शासन पुरस्कृत घरकुल योजना.
    • घर बांधणीसाठी ₹1,20,000, रोजगारासाठी ₹18,000 आणि शौचालय ₹12,000.
    • निवड SECC 2011 आणि ग्रामसभेतून शिफारस.

    3) रमाई आवास योजना

    • अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजासाठी घरकुल योजना.
    • ₹1,20,000 अनुदान + ₹18,000 रोजगार + ₹12,000 शौचालय.
    • जमिनीच्या अभावासाठी “जागा खरेदी योजना” अंतर्गत ₹50,000 पर्यंत.

    4) शबरी आवास योजना

    • आदिवासी बांधवांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना.
    • ₹1,20,000 घर बांधकाम + ₹18,000 रोजगार + ₹12,000 शौचालय.
    • नियोजनात Geo Tag, DBT प्रणालीचा वापर.

    5) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद)

    • गरीब व वंचित महिलांचे बचतगट स्थापनेद्वारे आर्थिक विकास.
    • आर्थिक, सामाजिक व कौशल्यविकासासाठी मार्गदर्शन व निधी.
    • शासन व बँकामार्फत योजनांचे लाभ.
    • कार्यपद्धती: गावपातळीवर समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRP) मार्फत कार्य.
    • अधिक माहितीसाठी: www.msrlm.gov.in
    अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: