एम. आर. ई. जी. एस विभाग
मान्सूनची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ हा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होते. दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊन कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या आहेत. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्याच्या विधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करून तो संपूर्ण राज्यात लागू केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आणि ग्रामीण भागात दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या. सन 2005 मध्ये भारत सरकारने मनरेगा कायदा लागू करून तो संपूर्ण भारतात लागू केला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने देखील सुधारित कायदा 2014 मध्ये अंमलात आणला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो)
ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. योजना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करते.
- केंद्र सरकार कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना 100 दिवस रोजगाराची हमी देते. महाराष्ट्र शासन 100 दिवसांपेक्षा जास्त काम हमी देते.
- प्रत्येक कुटुंबास जॉब कार्ड दिले जाते.
- काम मागणी केल्यानंतर 15 दिवसात रोजगार देणे बंधनकारक आहे.
- काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळतो.
- ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीच्या सहभागातून काम निश्चित होते.
- 5 किलोमीटरच्या आत काम उपलब्ध न केल्यास प्रवास भत्ता दिला जातो.
- कामे अंगमेहनतीची असून यंत्रसामग्री वापर मर्यादित.
- कामे शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती व इतर वंचित घटकांसाठी प्राधान्याने.
- 15 दिवसात मजुरी देणे बंधनकारक आहे, विलंब झाल्यास दंड.
- तक्रार निवारणासाठी ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध.
लाभार्थ्यांसाठी कामांचे प्रकार:
- वैयक्तिक सिंचन विहिरी – शेतकऱ्यांसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी.
- जनावरांचा गोठा – दुधाळ जनावरांसाठी निवारा बांधकामासाठी अनुदान.
- कुक्कुटपालन शेड – महिलांसाठी उपजीविकेचा उत्तम पर्याय.
- वैयक्तिक शौचालय – स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनुदान.
- शेततळे – पावसाचे पाणी साठवण आणि सिंचनासाठी.
- शेतसीमा वृक्षलागवड – जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी.
- विहीर पुनर्भरण – भूजल पुनर्भरणासाठी यंत्रणा बसवणे.
- जलतलाव – पाणीसाठ्यासाठी छोट्या टाक्या (तलाव).
- नाडेप कंपोस्ट – जैविक खत निर्मितीसाठी.
- हंप कंपोस्ट – शेतातील कचऱ्याचा वापर करून जैविक खत तयार करणे.
- रोपवाटिका – फळझाडे, भाजीपाला लागवडीसाठी रोपे तयार करणे.
- फळबाग लागवड – आंबा, डाळिंब, संत्रा यासारख्या फळझाडांची लागवड.
- तुती लागवड – रेशीम उद्योगासाठी तुती झाडांची लागवड.
- घरकुल – ग्रामीण गृहनिर्माणासाठी (प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत).
- ग्राम रस्ते – गावांचा शहरांशी संपर्क वाढवण्यासाठी.
- बहार पॅटर्न लागवड – एकाच ठिकाणी दाट झाडांची लागवड.
- डांगण – खेळाच्या मैदानी सुविधांसाठी सहाय्य.
- रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण – पर्यावरण संवर्धनासाठी.
प्राथमिकता लाभार्थी गट:
- अनुसूचित जाती व जमाती
- भटक्या, विमुक्त जमाती
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे
- महिला प्रमुख कुटुंबे
- अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे
- 2.5 एकर/5 एकर पर्यंत भूधारक शेतकरी
आवश्यक कागदपत्रे:
- विहित नमुन्यात अर्ज
- जॉबकार्ड आवश्यक
- 7/12 व 8 अ उतारे
- ग्रामसभेचा ठराव
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक
🌐 अधिक माहिती: www.nrega.nic.in