सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद, लातुर चा अत्यंत महत्वाचा विभाग असुन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सांमान्य) हे जिल्हा परिषदेचे सचिव म्हणुन काम पाहतात. जिल्हा परिषद, लातुर मध्ये वर्ग-3, वर्ग-4 कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, जिल्हा बदली, नियकालिक बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, भ.नि.नि., निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, अतिउत्कृष्ट कामासाठी वेतनवाढी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम व दिन इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवां सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागंची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, प्रतिनीधी, मंत्री, खासदार आमदार व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्विकारल्या जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केल्या जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी यांची समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामा्र्फत केले जाते.

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील पदे भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 33 वर्षे आहे. ही वयोमर्यादा मागासवर्गियांसाठी 5 वर्षे शिथीलक्षम माजी सैनिकांसाठी 4 वर्षे प्रकल्पग्रस्तांसाठी 3 वर्षे शिथिलक्षम आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40 वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या पात्र उमेदवाराची 75 गुणांची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेवून रिक्त पदांचा दीडपट उमेदवारांना तोंडी मुलाखतीस लेखी परिक्षेतील गुणवत्ताधारकांना बोलविले जाते. या मधील उमेदवारांची 25 गुणांची तोंडी मुलाखत घेवून उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवड यादी केली जाते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करणेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाते प्रमुख सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजन अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर निमंत्रण म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते. निवड यादीमधील उमेदवारांना म्ाागासवर्गियांच्या बाबतीत जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते. वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी सेवा योजना अधिकारी जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी आदिवासी विकास अधिकारी माजी सैनिकांसाठी पद असेल तर निमंत्रक म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते. रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विजाभज विमाप्र इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला 30 टक्के माजी सैनिक 15 टक्के प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त 5 टक्के खेळाडू 5 टक्के. अपंग 3 टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो. फक्त अनुकंपा तत्वावरिल स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रीयेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचा-यामधून 10 टक्के कर्मचा-यांना थेट नेमणूक दिली जाते. परिक्षेच्या उत्तर पत्रिकेची छायाचित्रांकीत प्रत परिक्षेनंतर 5 दिवसांचे आंत रूपये 200/- चलनाने भरलेनंतर मिळू शकते.

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणा-या कनिष्ठ कर्मचा-यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देतांना खालील निकर्ष विचारात घेतले जातात. भरती नियम 1967 नुसार जेष्ठता - गुणवत्तेच्या आधारे. प्रस्तावा पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक. सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक. अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये. मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणेदाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकर्ष आहेत. • पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे. • विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांच्या बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो. • अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे. • जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. • कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.

शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत. बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी. विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचा-यांची वैयक्तिक आडचण पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्ममा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा करता येत नाही शासनाच्या नविन आदेशाप्रमाणे 10 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांची बदली करणेची तरतूद आहे.

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंाचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री,खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग मुख्यकार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद लातुर यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यंाचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा लातुर जिल्हा परिषदेमधील सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते. सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अहास्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुदद्यदे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुदद्यदयावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते. मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.

जिल्हा परिषदेच्या कांही निर्णण्यां विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडुन अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कयदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला घेतला जातो.

जिल्हयातील वर्ग-3 व 4 ची वैद्यकीय बीले मंजूरू बाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील सर्व विभाग तालुकास्तरावरुन या विभागाकडे वैद्यकीय बीले प्राप्त झाले नंतर परिगणना गणिती दृष्टया छाननी केली जाते. तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबींची पूर्तता करुन घेवून त्यानुसार अर्थ विभागामार्फत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले जाते.

जिल्हयातील वर्ग 3 व 4 ची भविष्य निर्वाह निधी तसलमातमंजूरी बाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील सर्व विभाग तालुका स्तरावरुन या विभागाकडे भविष्य निर्वाह निधी प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावची छाननी केली जाते. तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबीची पुर्तता करुन घेवून त्यानुसार मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांच्या मान्यतेने मंजूर केले जातात.

मा. विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग याचे मार्फत जिल्हा परिषदेची वार्षिक तपासणी करणेत येते. तसेच पंयायत समितीची तपासणी दर 5 वर्षातून एकवेळ केली जाते. ज्या तालुक्यांची तपासणी मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत होत नाही. अशा पंचायत समित्यांची तपासणी, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत केली जाते. त्यामध्ये आस्थापना विषयक बाबींचे कामकाज विहीत कालावधीत किंवा नमुन्यात होत आहे किंवा नाही हे पाहून त्यांना कामकाजामध्ये असणा-या त्रुटीची पूर्तता करुन घेतली जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविणेत येत असलेल्या या विविध योजना व विकास कामे योग्य रितीने राबविण्यात येतात किंवा नाही याबाबतची तपासणी करुन कामात सुधारणा होणेचे दृष्टीकोनातून त्रुटी निदर्शनास आणून मार्गदर्शन केले जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागाची वार्षिक तपासणी करणेत येते. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तपासणीचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागांची तपास्ाणी व तालुकास्तरावरील कार्यालयांची तपासणी पथकामार्फत केली जाते.

 सामान्य प्रशासन विभागातील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांची आस्थापना विषयक सर्व कामे.  सामान्य प्रशासन विभागातील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचा-यांचे मुळ व दुय्यम सेवापुस्तिका अद्यावत करणे.  सामान्य प्रशासन विभागातील कर्मचारी यांचे मासिक वेतन देयके व अतिकालीक भत्ता देयके तयार करणे.  सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा/संगणक परिक्षा उतीर्ण प्रमाणपत्र सादर करणे पासून सूट देण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणे.  जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत लिपीक वर्गीय व परिचर कर्मचारी यांचे वैद्यकिय प्रतिपुर्ती देयक प्रस्तावीत करणे ,इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभांचे आयोजन करणे.  स्थाई समिती सभांचे आयोजन करणे.  मा. सभापती जिल्हा परिषद / पंचायत समिती यांच्या दौरा दैनंदिनी मान्यता देणे.  जिल्हा परिषद / पंचायत समिती पदाधिकारी यांचे प्रशिक्षण , कार्यशाळा , मेळावे इत्यादी.  जिल्हा परिषद सदस्यांची प्रवास भत्ता देयके .  ग्रामीण भगातील विविध विकास कामांना मान्यतांच्या संचिकावर अभिप्राय देणे , इतर अनुषंगिक कामे.

 जिल्हा परिषद लातूर मधील खाते प्रमुख /विभाग प्रमुख/गट विकास अधिकारी यांची आस्थापना विषयक कामे.  महाराष्ट्र विकास सेवा गट - अ व गट -ब मधील अधिका-यांची सेवा निवृत्ती प्रकरणे निकाली काढणे.  महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकारी यांचा रिक्त पदाचा अहवाल शासनास व मा. विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे.  पंचायत ,बांधकाम , पशुसंवर्धन , कृषी विभागाकडून येणा-या संचिकेवर अभिप्राय नोंदविणे.  वर्ग-1 व वर्ग-2 मधील अधिकारी यांची उपस्थिती/कार्यमुक्ती /शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 सर्व विभागातील संचिकेवर अभिप्राय देणे.  शासन निर्णय संकलन करणे.  माहिताचा अधिकार अधिनियम 2005 अपील करणे.  कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध.  राज्य प्रशिक्षण धोरण अंमलबजावणी,  आस्था पना सुचि प्रशिध्दह करणे  I. S. O. प्रमाणपत्राचे नुतनिकरण करणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 जिल्हा परिषद लातूर मधील गट क व गट ड च्या पदांच्या भरतीच्याह अनुषंगाने सर्व विभागांच्या संचिकांवर अभिप्राय नोंदविणे.  अनुकंपा योजना / ग्रामपंचायत कर्मचारी 10 % आरक्षणाच्या अंतर्गत नियुक्ती देणे.  बांधकाम / आरोग्य विभागांच्या सर्व विषयांच्या संचिकांवर अभिप्राय नोंदविणे.  मागासवर्गीय / अपंग अनुशेष / मंजूर, भरलेल्या व रिक्त पदांचे जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व संवर्गाचे मासीक / त्रैमासीक अहवाल मा. शासन / मा.आयुक्त कार्यालयास पाठविणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 जिल्हा परिषद अंतर्गत विभागीय चौकशी प्रकरणे,अभिप्राय व अनुषंगीक माहिती संकलन .  निलंबीत कर्मचारी यांची माहिती.  न्यायालयीन प्रकराणाची माहिती.  इतर तक्रार प्रकरणे .  विभागाकडून आलेल्या चौकशी प्रकरणांच्या संचिकेवर अभिप्राय नोंदवणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 सा.प्र.वि. संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचा-यांच्‍या अस्‍थापना विषयक बाबी व इतर अनुषंगिक कामे.  सा.प्र.वि. संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचा-यांची पदोन्‍नती, अगावू वेतनवाढी, आश्‍वासित प्रगती योजनेअंतर्गत वरिष्‍ठ वेतनश्रेणी  सा.प्र.वि. संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचा-यांच्‍या सर्वसाधारण बदल्‍या  सा.प्र.वि. संवर्गातील वर्ग-3 कर्मचा-यांची जेष्‍ठता सूची प्रसिध्‍द करणे.  महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद (जिल्‍हा सेवा) सेवा प्रवेशोत्‍तर परीक्षा , इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी व इतर अनुषंगिक कामे.  जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत वर्ग-४ कर्मचा-यांची पदोन्नती , आगाऊ वेतनवाढी , आश्वासीत प्रगती योजने अंतर्गत वरीष्ठ वेतनश्रेणी.  जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या सर्वसाधारण बदल्या  जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत वर्ग-४ कर्मचा-यांची ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करणे.  जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत साप्रवि संवर्गातील वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचा-यांचे गोपनिय अहवाल संकलन करणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 सामान्य प्रशासन विभाग व पंचायत विभागातील जावक विभाग.  विभागाकडे प्राप्त संचिका मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठविणे व मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडील संचिका विभाग / सामान्य प्रशासन विभागातील कार्यासनाकडे पाठविणे.  जिल्हा परिषद कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम बाबतचे सर्व कामे व नोंदवही अद्यावत करणे.

 जिल्हा परिषद लातूर अंतर्गत वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करुन शासनास सादर करणे.  पंचायत राज समिती अंतर्गत प्रश्नावली क्रमांक 1 व 2 ची माहिती जि.प. स्तारावरील सर्व विभागाकडून तयार करुन घेणे .  मुंद्गाक शल्क अनुदान शासनाकडे मागणी करणे, सहजिल्हा निबंधक यांचेशी ताळमेळ घालणे, पं.स.स्तरावर मुद्गांक अनुदान वाटप करणे.  जिल्हा परिषद कर्मचा-यांचा सर्वकष माहिती कोष तयार करणे.  वाहन शाखा , इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 वर्ग ३ व वर्ग ४ मध्ये सेवा निवृत्त /मयत होणार्यान कर्मचार्यांजचे सेवा निवृत्ती वेतन /कुंटूब निवृत्ती वेतन लाभ निर्धारण करणे.भ.नि.नि.अतिंम अदाई /ठेव सलग्न विमा योजना प्रस्तावित करणे .  गट विमा योजना प्रस्ताव पडताळणी करून प्रस्तावित करणे.  वाहन अग्रीमाचे प्रस्ताव जेष्ठतेनूसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेवून आदेश निर्गमीत करणे.  कर्मचार्यांदना दिलेले संगणक अग्रीम नोंदवही अद्यावत करणे.  कर्मचार्यांदना दिलेले वाहन अग्रीमाच्या कपातीच्या नोंदी अद्यावत करणे.  दरमहा पेन्शन अदालतीचे आयोजन करणे.  दरमहा सेवा निवृत्त कर्मचा-यांचा निरोप संमारभ कार्यक्रम आयोजित करणे.

 मा.मु.का.अ./उप मु.का.अ.,मंत्री महोदय ,खाते प्रमुख यांच्या व इतर आढावा बैठकीची माहिती संकलीत करुन सादर करणे.  मासिक अहवाल सादर करणे.  राष्ट्रीय महापुरुष यांच्या जयंती व विशेष दिनाचे आयोजन करणे.  मा.लोक आयुक्त / उप लोक आयुक्त प्रकरणे.  भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती प्रकरणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे.

 सा.प्र.वि.अंतर्गत शासना कडून प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे वितरण व नियंत्रण करणे.  शासन लेखाशिर्षाचे अनुदान निर्धारण,ताळमेळ विषयक कामकाज अप्रशासन या लेखा शिर्षाखाली अंदाजपत्रक तयार करणे व जि.प.च्याष सर्वसाधारण सभे समोर मंजूरीस्तलव सादर करणे.  स्थानिक निधी लेखा,पंचायत राज समिती ,महालेखाकार नागपूर यांचे लेखा परिक्षण अनुपालन संकलन करणे.  यशवंत पंचायत राज अभियान माहिती संकलन.  सा.प्र.वि.संवर्गातील कर्मचा-यांचे भ.नि.नि.प्रकरणे.  जिल्हा परिषद स्नेह संम्मेलनाचे आयोजन करणे, इत्यादी अनुषंगीक कामे

 आयुक्त तपासणी.  आयुक्तांनी ठरवून दिलेनुसार पं.स.तपासणी.  आयुक्त तपासणी/ मु.का.अ. तपासणी मुद्दयांचे अनुपाल तयार करणे.  ध्वज निधी, इतर अनुषंगिक कामे.

मा. आमदार / खासदार विधानसभा तारांकित प्रश्न / अ. शा. ब शासकीय पत्रके  सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहार आवक नोंदवहीत नोंदवूने जि.प.लातूर अंतर्गत सर्व खाते प्रमुख व बिभाग प्रमुख तसेच सामान्य प्रशासन विभाग येथील सर्व कार्यासना कडे वाटप करणे

 रोखपालाची सर्व कामे.  वर्ग-1 व वर्ग-2 अधिकारी यांचे मासिक वेतन सेवार्थ प्रणालीने तयार करणे.  वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचारी यांचे वेतन भत्ते बँकेत जमा करणे.  मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी / उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा) वाहनाचे इंधन देयके तयार करणे , इतर अनुषंगिक कामे.

 भांडारपाल .  साहित्याचा पुरवठा करणे , इतर अनुषंगिक कामे

उप. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) जिल्हा परिषद, लातुर

साहाय्यक प्राशासन अधिकारी- 1, कनिष्ठ प्राशासन अधिकारी-3, वि.अ. (साख्यिकी)-1, वरिष्ठ सहा-12, कनिष्ठ सहा.-14, उच्च श्रेणी लघुलेखक-2, लघुलेखक निम्न श्रेणी-2, वि.डि.ओ.-2, वाहन चालक-11, नाईक1, परिचर-15,

सामान्य प्रशासन विभागाच्या या शाखेमार्फत जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेचे आयोजन करणे, स्थायी समीती सभा, वेळप्रसंगी विषेश सभांचे आयोजन या विभागाकडून केले जाते. एकुण जिल्हा परिषद, सदस्य 58 व पंचायत समिती सभापती (पदसिद्ध सभासद मिळून) 10 अशी एकुण सदस्य संख्या 68 आहे. पंचायत समिती सदस्य संख्या 116 आहे. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यातून एकदा घेण्याची तरतुद आहे. तथापी, मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद यांचे सूचने नुसार कितीही वेळा सभा घेतली जाऊ शकते. सर्वसाधारण नियमित सभेसाठी विषय पत्रिका नोटीस सभेपूर्वी 15 दिवस व विशेष सभेची नोटीस 10 दिवस आगोदर पाठविली जाते. सभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी 1/3 सदस्यांची गणपूर्ती उपस्थिती आवश्यक आहे. आयोजीत सभांचे कामकाज पाहणे, त्याचे कार्यवृत्तांत घेऊन मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे मान्यतेने अतिंम करण्यात येते. तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंद वहीमध्ये लिहिले जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे अधिनियमाद्वारे गठन करणे त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे बाबत कार्यवाही करणे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व पंचायत समित्याचे पदाधिकारी ( पं.स. सभापती व उप सभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी, लातुर यांना पत्रव्यवहार करण्यात येतो.

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनां्क 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील अधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -

एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे
किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे
सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे
इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे

या बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र¶ रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल

शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद, लातुर येथे खालील राष्ट्रिय कार्यक्रम व दिन सामान्य प्रशासन विभागा मार्फत आयोजीत केल्या जातात.

• 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन - दिनांक 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून देशाचा कारभार देशाच्या प्रजेकडे सोपविण्यात आला. त्यादिवसापासून या दिवशी प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो.
• 30 जानेवारी हुतात्मा दिन - देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्मांच्या स्मरणार्थ आदर व्यक्त करण्यासाठी हुतात्मा दिन पाळला जातो.
• 12 मार्च समता दिन - महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व भारताचे माजी उप पंतप्रधान स्व. मा. श्री यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्मदिवस या दिवशी असल्याने त्यादिवशी समतादिन पाळण्यात येतो. या दिवशी मा. श्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस अभीवादन करण्यात येते
• 1 मे महाराष्ट्र दिन : महाराष्ट्र राज्याची स्थापना या दिवशी झाली असल्याने या दिवशी महाराष्ट्र दिन साजरा करण्यात येतो
• 15 ऑगष्ट स्वातंत्र दिन: 15 ऑगष्ट 1947 या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र मिळाले त्यानिमित्ताने या दिवशी ध्वजवंदन करून हा दिवस साजरा करण्यात येतो.
• 20 ऑगष्ट सद्भावना दिवस - भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत श्री राजीव गांधी यांचा 20 ऑगष्ट हा जन्म दिवस सद्भावना दिवस म्हणुन 1991 पासून साजरा करण्यात येतो. या दिवशी सद्भावना दिनाची प्रतिज्ञा घेतली जाते
• 31आक्टोबंर राष्ट्रिय संकल्प दिन - 31 आक्टोंबर राष्ट्रिय संकल्प दिन म्हणुन साजरा केला जातो. या दिवशी माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेला हार पुष्प वाहून आदरांजली वाहण्यात येते