• महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसुचित जमाती मधील पारधी लोकांसाठी राज्य सरकारने पारधी आवास योजना सुरु केले आहे.

• कच्चे् घर असणा-या कुटुबांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य
• लाभार्थीची प्राधान्य क्रमाने निवड
• घर बांधकामासाठी 1,20,000/- रू इतकी तरतुद
• मनरेगा माध्यमातुन लाभार्थ्यावस 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध
• स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यात स्वतंत्र आर्थिक तरतुद

       या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड ही “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” नुसार अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाते. या योजनेचा लाभ पारधी समाजातील बांधवांना दिला जातो. लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यात येते

        लाभार्थीची निवड झाल्या नंतर लाभार्थीच्या राहत्या घराचा [कच्चे घर] Geo Tag, Job Card Mapping, निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करुन , पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. जिल्हा स्तgरावरुन मान्यता प्राप्त लाभार्थी यांना तालुकास्तरावरुन थेट लाभ हस्तांतरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्ता दिला जातो. लाभार्थीने स्वत:च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्वत:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्नल केले गेले आहेत.

         घर बांधणीच्या प्रत्येचक टप्यावर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष बांधमावर जिल्हा व तालुका स्तरावरून आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्याला 2रा, 3रा, व अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दितीने अदा केला जातो. लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यीमातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्यासाठी त्या‍ला 18,000/- रू इतकी रक्कम अदा केली जाते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्र्यपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते. वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे “स्वत:च्या हक्काच्या घरांचे” स्वप्न पुर्ण केले जाते.

पारधी आवास योजनेच्या बाबतीत योग्ये ते नियंत्रण राखण्या्साठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफट व आवास अॅप विकसित केले आहे. ज्या‍मुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते. योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्तरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तरावर पंचायत समिती या यंत्रणाच्या माध्यमातून केले जाते.

काही बेघरांकडे स्वत:च्या: मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्या साठी केंद्र शासनाने “ पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी” योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्य‍क्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्कनम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणे करुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला स्वत:चे घर उपलब्ध होईल.