केंद्र शासनाच्या " सर्वासाठी घरे 2022” या अत्यंत महत्व कांक्षी योजनेनुसार गरीब बेघरांना स्वत:चे हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण ही योजना सन 2016-17 या आर्थिक वर्षापासुन सुरु करण्यात आली.

• कच्चे् घर असणा-या कुटुबांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य
• लाभार्थीची प्राधान्य क्रमाने निवड
• घर बांधकामासाठी 1,20,000/- रू इतकी तरतुद
• मनरेगा माध्यनमातुन लाभार्थ्यावस 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध
• स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यात स्वतंत्र आर्थिक तरतुद

       PMAY-G या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड ही “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” नुसार अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाते. यामध्ये विविध सामाजिक घटकांना लाभ दिला जातो. अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, अल्प संख्याक, अपंग यांना प्राधान्याने लाभ दिला जातो.

लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यात येते.

लाभार्थीची निवड झाल्या नंतर लाभार्थीच्या राहत्या घराचा [कच्चे घर] Geo Tag, Job Card Mapping, निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्नी करुन , पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हा स्तारावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. जिल्हा स्तरावरुन मान्यता प्राप्त लाभार्थी यांना तालुकास्तरावरुन थेट लाभ हस्तांतरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्तार दिला जातो. लाभार्थीने स्वत:च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्व्त:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी कुठल्यालही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्न केले गेले आहेत

घर बांधणीच्या प्रत्येक टप्यागवर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यामातून प्रत्यक्ष बांधमावर जिल्हा व तालुका स्तरावरुन आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्या्नुसार त्या ला 2रा, 3रा, व अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो.

लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यमातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्या साठी त्या‍ला 18,000/- रू इतकी रक्कम अदा केली जाते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वातंत्र्यपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते. वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे “स्वत:च्या हक्का‍च्या घरांचे” स्वप्न‍ पुर्ण केले जाते.

PMAY-G च्या बाबतीत योग्य ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफट व आवास अॅप विकसित केले आहे. ज्या‍मुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते. योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्तरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तरावर पंचायत समिती या यंत्रणाच्या माध्यमातून केले जाते.

काही बेघरांकडे स्वदत:च्या मालकीची जागा नसल्याहने त्यांसना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्या साठी केंद्र शासनाने “ पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी” योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्यक्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्काम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणे करुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला स्वत:चे घर उपलब्ध होईल.