• महाराष्ट्रय राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील लोकांसाठी राज्य‍ सरकारने रमाई आवास योजना सुरु केले आहे.



1. कच्चे घर असणा-या कुटुबांना नवीन पक्के् घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य 
 2. SECC मध्येा किंवा प्रपत्र ड मध्येघ नाव असणे आवश्य क 
 3. लाभार्थीची प्राधान्यय क्रमाने निवड 
 4. घर बांधकामासाठी 1,20,000/- रू इतकी तरतुद 
 5. मनरेगा माध्ययमातुन लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्धथ 
 6. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यास स्वतंत्र आर्थिक तरतुद 


:- रमाई या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड ही “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” नुसार अत्यंरत पारदर्शकपणे केली जाते. ही योजना फकत अनुसुचित जाती (SC) साठी आहे. ज्यास लाभाथीचे नाव “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” यामध्येभ नाही परंतु ज्यान लाभार्थ्यांठना घराची आवश्यवकता आहे. अशा लाभार्थ्यीवचे नावे प्रपत्र ड मध्येर असतील तर त्याम लाभार्थीची निवड केली जाईल.
 लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्यि ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यावत येते.


लाभार्थीची निवड झाल्याणनंतर लाभार्थीच्याव राहत्या घराचा [कच्चे घर] Geo Tag, Job Card Mapping, निधी वितरित करण्यावसाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्नि करुन , पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हाd स्तररावर मान्यातेसाठी प्रस्ताववित करते. जिल्हा स्तररावरुन मान्यिता प्राप्ते लाभार्थी यांना तालुकास्त रावरुन थेट लाभ हस्तां तरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्तां दिला जातो. लाभार्थीने स्वात: च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्यातला स्वथत:च्यां अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी 
 कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्नस केले गेले आहेत.

घर बांधणीच्याच प्रत्येक टप्यावर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्याा माध्य-मातून 
 प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हात व तालुका स्तबरावरुन आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यातनुसार त्यातला 2रा, 3रा, व अंतिम हफ्ताही भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो.
 लाभार्थीस मनरेगाच्या माध्यामातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्यासाठी त्याला 18,000/- रू इतकी 
 रक्कम अदा केली जाते.
 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्रपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाते.
 वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे “स्वत:च्या‍ हक्काच्या घरांचे” स्वप्न पुर्ण केले जाते. 


रमाईच्याय बाबतीत योग्यस ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफट व आवास अॅप विकसित केले आहे. ज्यायमुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते.
 योजनेचे सनियंत्रण जिल्हाह स्ततरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तजरावर पंचायत समिती या 
 यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जाते.


काही बेघरांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्या्साठी केंद्र शासनाने “ पंडित दिनदयाळ उपाध्या य जागा खरेदी” योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्यकक्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी 
 रक्कम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणे करुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला स्वत:चे घर उपलब्धर होईल.