शिक्षण विभाग(प्रा),जिल्हा परिषद लातुर आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे.
 
श्री.एन.एम.शेख
शिक्षणाधिकारी(प्रा.)
ज़िल्हा परीषद लातूर

प्रस्तावना.

लातूर जिल्हयामध्ये जिल्हा परिषदेच्या १२३५ प्राथमिक शाळा व ४९ जि.प. प्रशाला आहेत. तसेच विभागाअंतर्गत ४८७ अनुदानित व विनाअनुदानित खाजगी प्राथमिक शाळा आहेत. यात मराठी माध्यमाच्या २७० प्राथमिक शाळा, उर्दू माध्यमाच्या १०१ प्राथमिक शाळा व ११६ इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा आहेत. सदरील शाळा पर्यवेक्षणाचे व नियंत्रणाचे काम शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), दोन उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.), १० गटशिक्षणाधिकारी, २५ वरीष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी, १८ कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी व १०२ केंद्गप्रुखांमार्फत चालते. शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या वर्षभरात प्रत्येक शाळेला किमान ४ भेटी होणे अपेक्षित आहेत. त्यात एक अचानक शाळा भेट, दुसरी निरोप देऊन भेट, तिसरी शाळा तपासणीस्तव भेट व चौथी तपासणीनंतर त्रुटी पुर्ततेच्या मार्गदर्शनास्तव भेट. केंद्गप्रमुखांच्या महिन्यात केंद्गातील प्रत्येक शाळेस किमान दोन भेटी अपेक्षित आहेत परंतु सर्व शिक्षा अभियान व विविध योजनांची अंमलबजावणी, चौकशी संदर्भात अशा साधारणपणे विस्तार अधिकारी व केंद्गप्रमुखांच्या नियोजनापेक्षा जास्त भेटी होतात.

 
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक
02382 245303

विभागाचा ईमेल

mdm.latur@gmail.com
या विभागामार्फत विद्यार्थी लाभाच्या व शैक्षणिक गुणवत्ता वृध्दीसंदर्भात खालील योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम :-शालेय शिक्षण हा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा घटक आहे. व्यक्ती व राष्ट्र या दोन्हींच्या विकास प्रक्रियेत या घटकाने महत्त्वाची कामगिरी बजावावी अशी अपेक्षा असते. त्याकरीता शिक्षण प्रक्रियेचे सातत्याने पुनरावलोकन होऊन शिक्षणप्रक्रिया आधुनिकतेकडे जाणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे, समाज परिवर्तनाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे एक प्रमुख आणि महत्त्वाचे साधन बनले पाहीजे. प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधा सर्व बालकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात विविध योजना आणि उपक्रम सुरू केले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार गुणवत्ता विकसनाचा प्रयत्न केला जात आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाचे आयोजन केले. आजच्या गतीमान युगामध्ये ज्ञानाचा विस्फोट होत आहे. ज्ञान विज्ञानाच्या कक्षा रूंदावत आहेत. जगाच्या बरोबर राहण्यासाठी आणि पुढची पिढी सक्षम व स्वयंपूर्ण होणेसाठी पालक प्रयत्नशील असतात.

"बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क २००९ हा कायदा अस्तित्त्वात आला. या कायद्याने बालकास ६ ते १४ वयोगटापर्यंत मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. तर प्राथमिक सुविधा पुरविणे, अध्यापन सेवा पुरविणे, अध्ययन अध्यापन साधन सामुग्री उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी निश्चित करणेत आली आहे. शाळेत दाखल करून घेऊन दर्जेदार शिक्षण देण्याचे कर्तव्य अध्यापन कर्र्तावर निश्चित करणेत आले आहे.

आजच्या विज्ञान आणि स्पर्धेच्या युगात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे समाजाचा ओढा वाहत आहे. खाजगी शाळांच्या प्रवेशाकडे गर्दी वाढू लागली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत असून या शाळांच्या मधील पटसंख्या आणि सर्वसामान्यांना न परवडणारी शिक्षण प्रक्रिया चिंतेची बाब ठरली आहे. यानुसार बालकाचा मोफत व शिक्षणाच्या हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. सर्वांगीण सामाजिक, सांस्कृतिक, मूल्याधिष्ठीत, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संदर्भात प्रतिसादात्मक भूमिका पार पाडणे महत्त्वाचे आहे. या शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक शिक्षक आहे. त्याचबरोबर पालक, समाज, प्रशासन या सर्वांनीच शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाच्या प्रयत्नांना विशेषत्वाने गती देणे महत्त्वाचे आहे.

शिक्षकांमधील व्यावसायिक क्षमता वृध्दिंगत करून अध्ययन अध्यापन समृध्द होणे महत्त्वाचे ठरते. बदलत्या काळानुसार समाजाच्या गरजेनुसार अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत नवनवीन कौशल्ये, तंत्रे, पध्दती यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. तरच अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया आनंददायी, विद्यार्थी केंद्गीत, कृतीप्रधान, प्रेरणादायी ठरू शकेल. मग प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार स्वरूपाचे मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षण प्रक्रियेतून दर्जेदार, समृध्द, चारित्र्यसंपन्न मूल्यशिक्षण मिळाले पाहीजे. या प्रक्रियेतील शिक्षकांची, शाळांची गुणवत्तेत सलगता राहिली पाहीजे. उद्याचा भावी नागरिक संस्कारशील व उद्याच्या अनेकविध आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जाण्यासाठी सक्षम ठरला पाहीजे. यासाठी समाजाचा या प्रक्रियेत सहभाग मौल्यवान ठरू शकतो. समाजाचा शाळांमध्ये भौतिक सुविधांची उपलब्धता, विविध उपक्रमांमध्ये सहभाग शालेय गुणवत्ता वाढीस उपयुक्त ठरेल.

विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन मूल्यांशी अभिसंगत असावे. विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण सर्वंकष विकासाचे सातत्यपूर्ण मापन होणे आवश्यक असते. बालकाने मिळविलेल्या ज्ञानाचे व्यवहारात उपयोजन होऊन त्याची योग्यता वाढणे महत्त्वाचे ठरते.

लातूर जिल्हा परिषदेच्या १२८४ पैकी ७८६ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वृध्दीसंदर्भात ई-लर्निगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच १८४ शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी अध्यापनाची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

संकेतस्थळ निर्मिती व देखभाल -सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परिषद,लातुर © 2015