इंदिरा आवास योजना - 75 टक्केकेंद्र शासन 25 टक्के राज्य शासन
उद्येश
  • ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालिल अनु. जाती/जमातीच्या व्यक्तींना आणि मुक्त वेठबिगरांना तसेच अनु. जाती/ जमाती व्यतिरिक्त इतर गरीब व्यक्तींना घरकुल बांधण्यास आर्थिक मदत देणे हे या योजनेचे प्राथमिक उदिदष्ट आहे.
  • इंदिरा आवास योजने अंतर्गत दारिद्रय रेषे खालिल विकलांग व्यक्तींसाठी 3 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.
  • इंदिरा आवास योजने अंतर्गत दारिद्रय रेषेखालिल अल्पसंख्यांक व्यक्तींसाठी 15 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.
लाभाचे स्वरुप

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र. इंआयो -2013 / प्र.क्र. 29613 योजना - 10 दिनांक 07 नोंव्हेबर 2013 केंद्र व राज्य शासनाने घरकुलाची किंमत रु. 1,00,000/- इतकी निश्चित केलेली आहे.

  • केंद्र शासनाचा निधी रु. 32,500/- (रु.70,000/- मध्ये 75 टक्के प्रमाणे)
  • राज्य शासनाचा अनुरुप निधी रु. 17,500/- (रु. 70,000/- मध्ये 25 टक्के प्रमाणे)
  • राज्य शासन अतिरिक्त हिस्सा रु. 25,000/-
  • लाभार्थ्यांचा (मजुरीच्या स्वरुपात)- हिस्सा रु. 1,500/-
लाभार्थी निवडीचे निकष

वैयक्तीक लाभाची योजना :-

  • या योजने अंतर्गत लाभार्थीची निवड ही दारिद्रय रेषा कुटुंब गणना 2002-2007 च्या आधारे घरकुलासाठी पात्र असलेल्या अनु. जाती / जमाती व बिगर अनु.जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या कायम स्वरुपी तयार करण्यात आलेल्या प्रतिक्षा यादी मधुन गुणांकाच्या प्राधान्य क्रमानुसार केली जाते.
  • सदर योजने अंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्रति वर्षी दारिद्रय रेषेखालील लोक संख्येच्या / बेघर कुटुंबांच्या संख्येच्या प्रमाणात घरकुलांचे लक्षांक प्रति जिल्हयासाठी निश्चित करुन दिले जाते. हे लक्षांक दरिद्रय रेषेखालील लोकसंख्येच्या /बेघर कुटुंबांच्या संख्येनुसार ग्रामपंचायतींना वितरीत केले जाते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे संपर्क साधावा
  • ग्रामपंचायत - ग्रामसेवक
  • पंचायत समिती - गट विकास अधिकारी
  • जिल्हास्तर - प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा