शबरी आवास योजना
 (राज्य शासन पुरस्कृ‍त)

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील आदिवासी समुदायासाठी राज्ये सरकारने शबरी आवास योजना सुरु केले आहे.

वैशिष्टे् :-
  • कच्चे् घर असणा-या कुटुबांना नवीन पक्के घर बांधकामासाठी आर्थिक साहाय्य.
  • लाभार्थीची प्राधान्य क्रमाने निवड.
  • घर बांधकामासाठी 1,20,000/- रू इतकी तरतुद.
  • मनरेगा माध्यामातुन लाभार्थ्यास 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्धस.
  • स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यात स्वतंत्र आर्थिक तरतुद
लाभार्थीची निवड :-

या योजनेसाठी लाभार्थीची निवड ही “सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011” नुसार अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाते. या योजनेचा आदिवासी समुदायांना लाभ दिला जातो. लाभार्थीची निवड करतांना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जि.ग्रा.वि.यं. या ठिकाणी योग्यि ती कार्यवाही करुन मंजूरी देण्यात येते.

प्रत्यंक्ष कार्यपध्दतती :-

            लाभार्थीची निवड झाल्या नंतर लाभार्थीच्या राहत्या घराचा [कच्चे घर] Geo Tag, Job Card Mapping, निधी वितरित करण्यासाठी लाभार्थीचे खाते PFMS प्रणालीकडे संलग्न करुन , पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. जिल्हा स्तरावरुन मान्यता प्राप्त लाभार्थी यांना तालुका स्तरावरुन थेट लाभ हस्तांतरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्ताह दिला जातो. लाभार्थीने स्वत:च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्वत:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल, यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्न केले गेले आहेत.

            घर बांधणीच्या प्रत्येक टप्या्वर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्य”मातून प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हा व तालुका स्तरावरून आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार त्याला 2रा, 3रा, व अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीशी संसंगत पध्दतीने अदा केला जातो. लाभार्थीस मनरेगाच्यात माध्यीमातून 90 दिवसांचा रोजगार व त्या्ला 18,000/- रू इतकी रक्करम अदा केली जाते. स्वच्छ. भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वचतंत्र्यपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ल करुन दिली जाते. वरील रुपरेषेनुसार बेघरांचे “स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केले जाते" .

देखरेख यंत्रणा :-

शबरी या योजनेबाबतीत योग्य‍ ते नियंत्रण राखण्यासाठी व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाने आवास सॉफट व आवास अॅप विकसित केले आहे. ज्या‍मुळे योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडले जाते. योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्ततरावर जि.ग्रा.वि.यं. येथून व तालुका स्तेरावर पंचायत समिती या यंत्रणाच्या माध्यमातून केले जाते.

नवीन उपक्रम :-

काही बेघरांकडे स्वत:च्या: मालकीची जागा नसल्याने त्यांना घरकुलाचे लाभ देणे अशक्य होते. त्या साठी केंद्र शासनाने “ पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी” योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्य‍क्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. जेणे करुन प्रत्येक गरीब कुंटुबाला स्वत:चे घर उपलब्धे होईल.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणाकडे संपर्क साधावा
  • ग्रामपंचायत - ग्रामसेवक
  • पंचायत समिती - गट विकास अधिकारी
  • जिल्हास्तर - प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा