केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हात ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेंची स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी ACT 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अन्वीय करण्यात आलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जनतेचा आर्थिक स्तर उंचावण्या करिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अर्थेसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेकरीता शासन निर्णय क्र. जिग्राप 2003/प्रक्र 1743/ योजना -5 मंत्रालय, मुंबई 400032 अन्वये नविन आकृतिबंध लागू केला आहे.

केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे, गरीब कुटुंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनामध्ये लाभ देणे, तसेच स्‍वयंसहायता बचतगटांची स्वारोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा मार्फत केली जातात. लाभार्थींना आपले उत्पन्नं वाढविता यावे यासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उदयोग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे. अशा योजना लाभार्थीच्या फायद्यासाठी स्वतः किंवा इतरांच्या व्दारा अस्तित्वात असलेल्यात आणि या क्षेत्रात कार्यकरीत असलेल्या खाजगी, सार्वजनिक अगर सहकारी यंत्रणेशी समन्वय साधून जिल्हा परिषद कृषी उदयोग निगम सहकारी बँका, व्यापरी बँका, केंद्र व राज्य शासनाच्या खात्यामार्फत राबविणे. भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनातर्फे वेळोवेळी विहीत केलेल्या इतर काही उददेशाने (अंमलबजावणी करणे), वरील मुख्य् उदेश गाठण्यासाठी व्यक्तीगत आणि गट लाभार्थींसाठी कृषी पशुपालन दुग्ध व्यवसाय,लघुउदयोग इत्यादी सारख्या विकासाच्या सर्व क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उत्पादक योजना राबविण्यांसाठी पुरेसे आर्थीक व्यवस्थासपकीय आणि संघटनात्म‍क सहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी सर्व कार्यवाही करणे.